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सोसायटी फॉर प्राईवेट स्कूल उज्जैन डायरेक्टस सोपास समाज में शिक्षा की गुणवत्ता के लिए कार्य करने वाले प्रदेश के 18,000 स्कूलों का समूह हैं। हम शासन के सभी नियमों का पालन करते हुए बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। शिक्षा के अधिकार (RTE) के कानून के अंतर्गत सभी अशासकीय विद्यालयों द्वारा अपने विद्यालय में 25% बच्चों को निशुल्क शिक्षा प्रदान कर रहे हैं।
इन सभी के बाद भी हमारी तीन मांगे
सत्र 2020-21 से लेकर आज दिनांक तक सत्र 22-23 का भुगतान शासन द्वारा नहीं किया गया। हैं। उक्त भुगतान प्रति वर्ष मार्च माह हो जाना चाहिए था |उक्त (RTE) योजना केंद्र सरकार के अधीन हैं। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार की राशि एवं प्रदेश सरकार द्वारा राशि मिलाकर समय पर भुगतान करना होता है । जबकी पुरे भारत वर्ष में अन्य प्रदेशों की तुलना में मध्यप्रदेश में RTE का भुगतान सबसे कम होता है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार RTE का भुगतान प्रति वर्ष 31 मार्च को हो जाना चाहिए । जबकी मध्य प्रदेश में 2020-21 से आज दिनांक तक 3 वर्षों का भुगतान विलम्ब है, जिससे मध्य प्रदेशः सरकार एवं राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन किया जा रहा हैं । RTE के भुगतान के लिए बच्चो का वेरिफिकेशन बायोमेट्रिक, आईरिस एवं OTP के माध्यम से किया जाता हैं। अशासकीय विद्यालयों द्वारा सभी वेरिफिकेशन नियम अनुसार पूर्ण कर विभाग को भुगतान के लिए प्रोपोजल भेजा जाता हैं। परन्तु उसमे भी विभाग द्वारा नित नए नियम कर बच्चो को प्रपोजल की सूची से बाहर कर दिया जाता है जबकी RTE के बच्चों का प्रवेश RSK द्वारा नियुक्त अधिकारी के माध्यम से किया जाता हैं। उक्त बच्चों का भुगतान विद्यालयों को सभी कार्य नियमनुसार पूर्ण करने के बाद भुगतान भी नहीं मिल पा रहा है। बच्चों को निशुल्क से बाहर करने के कारण उन्हें शासन की योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से संचालक के साथ पालकों में भी बड़ा आक्रोश हैं।सरकार द्वारा कई बार भुगतान करने की दिनाक जारी की गई हैं। कई लिखित / मोखिक जारी किये गए हैं। 15 मई तक भुगतान किया जाएगा। इसके बाद मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री मुख्य मंत्री जी की उपस्तिथि में 25 से 31 जुलाई तक भुगतान की घोषणा की गई। लेकि दिनांक तक भी भुगतान नहीं हुआ |यदि विभाग द्वारा 09-08-2023 तक भुगतान नहीं किया गया तो सोपास संगठन क आन्दोलन किया जाएगा |
