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नागदा ज नागदा, खाचरौद, आलोट, ताल तहसीलों को मिलाकर नागदा को जिला बनाने का प्रस्ताव विधायक दिलीपसिंह गुर्जर और विधायक मनोज चावला द्वारा कलेक्टर पुरूषोत्तम कुमार को दिया गया है और अनुरोध किया है कि शीघ्र ही प्रस्ताव शासन को प्रेषित करें जिससे की विधानसभा चुनाव 2023 की आचार संहिता के पूर्व गजट नोटिफिकेशन कर दावे आपत्ति की समस्त दिनांक: 21/07/2023 औपचारिकताएं पूर्ण होकर नागदा जिले का रूप लेकर कलेक्टर/एस.सी. सहित अन्य जिला स्तरीय विधायक दिलीपसिंह गुर्जर ने कहां कि वर्ष 2013 य 2018 में भी माननीय मुख्यमंत्री पदों की स्थापना हो सके। शिवराजसिंह जी नागदा आये थे और नागदा को जिला बनाने की घोषणा की थी अब पुनः कल दिनांक 20 जुलाई 2023 को पुनः नागदा को जिला बनाने की घोषणा करते हुए कहा था जो तहसील नागदा में राजी खुशी मिलना चाहती है उन्हें सम्मिलित किया जायेगा जो तहसील उज्जैन में रहना चाहती है उन्हें उज्जैन में रहने दिया जायेगा। नागदा को जिला बनाने हेतू ततकालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ की मंत्री परिषद् की बैठक में प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत किया विधानसभा चुनाव 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने के पश्चात विधायक गुर्जर की मांग पर मुख्यमंत्री कमलनाथजी के जारी निर्देश पर मुख्यमंत्री कार्यालय की टीप क्रमांक 270/ सीएमएस / बीसीएस/2019 दिनांक 28 जनवरी 2019 के माध्यम से खाचरौद, नागदा, महिदपुर, आलोट, ताल तहसील को मिलाकर नागदा को जिला बनाने के संबंध में कार्यवाही किए जाने के निर्देश प्राप्त होने पर कलेक्टर उज्जैन से पत्र के 387/102/2019 / सात-6, दिनांक 29 मई 2019 को प्रतिवेदन मांगा गया जिसपर कलेक्टर उज्जैन द्वारा पत्र क्र. 1932 / भूअ / रानि/2019, दिनांक 13 जुलाई 2019 द्वारा उज्जैन जिले की सीमाओं को परिवर्तित करते हुए उज्जैन जिले में से नवीन नागदा जिला सृजित किए जाने एवं तद्नुसार उज्जैन जिले की सीमाएं परिवर्तित किए जाने का प्रस्ताव राजस्व विभाग को प्रेषित किया गया फिर विभाग द्वारा पत्र क्र. 560/102/2019 / सात-6 दिनांक 07 अगस्त 2019 को कलेक्टर उज्जैन से निर्धारित प्रपत्र में जानकारी मांगी गई थी। अन्य औपचारिकता पूर्ण होने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथजी द्वारा 18 मार्च 2020 को मंत्री परिषद् की बैठक में नागदा को जिला बनाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास कर नागदा को जिला बनाने की अग्रेतर कार्यवाही करने के निर्देश पर म.प्र. शासन के मुख्य सचिव द्वारा म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रमुख सचिव राजस्व विभाग को भु-राजस्व संहिता धारा 13 के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही कर गजट नोटिफिकेशन कर दायें / आपत्ति आमंत्रित करने के आदेश प्रदान किए थे परंतु कांग्रेस सरकार परिवर्तन होने के कारण गजट नोटिफिकेशन की कार्यवाही शेष रह गई थी भाजपा सरकार द्वारा 39 माह से जिले बनाने की गजट नोटिफिकेशन व दावे आपत्ति की कार्यवाही लम्बित रखी हुई है। विभाग की फाईलों में तो नागदा जिला बन चुका है। भाजपा सरकार द्वारा दो बार नागदा को जिला बनाने का प्रस्ताव निरस्त किया जिले के मामलों को लम्बित रखने हेतू भाजपा सरकार बनने के पश्चात नवीन जिले नागदा, मैहर एवं चांचौड़ा के गठन के संबंध में मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान के निर्देश पर दिनांक 18 मार्च 2020 को आयोजित मंत्री परिषद् की बैठक में लिए गए निर्णय की समीक्षा मंत्री परिषद् उप समिति द्वारा दिनांक 20/08/2020 को की गई जिसमें जिले की कार्यवाही प्रारंभ करने के आदेश प्रदान न करते हुए यह अनुशंसा की गई कि तीनों वर्तमान जिलों के गठन के प्रस्ताव पर पुनः परीक्षण कर आवश्यकता होने पर वर्तमान मंत्री परिषद् की बैठक में लाये जाने की अनुशंसा की जाती है उसके पश्चात 39 माह से जिले का मामला लम्बित है।
