ब्राह्मण महासम्मेलन एवं विराट विप्रा जनसभा के आयोजन को लेकर कार्यकारी सदस्य पंडित मनोज अजय रावत अजय शंकर तिवारी प्रेम नारायण उपाध्याय राष्ट्रीय श्रीमती रेखा भार्गव श्री प्रमोद देशपांडे समस्त पदाधिकारी पत्रकारों से चर्चा

Listen to this article

भगवान श्री परशुराम की कृपा से दिनांक 7 अप्रेल 2023 को स्थान (भेल दशहरा मैदान, भोपाल) (समय दोप. 2 बजे) भोपाल में ब्राह्मण महासम्मेलन एवं विराट विप्र जन सभा का आयोजन कि जाने का निश्चय किया गया है। इस महा सम्मेलन में राष्ट्रीय स्तर एवं मध्यप्रदेश सहित विभिन्न राज्य स्तरीय सक्रिय 200 ब्राह्मण संगठन एक मंच पर एकत्रित होंगे। इस अभूतपूर्व महासम्मेलन एवं विराट विप्र जन सभा में ब्राह्मण समाज की वर्तमान ज्वलन्त समस्याओं के समाधान के सम्बन्ध में व्यापक विचार-विमर्श कर समुचित निर्णय लिये जावेंगे। ब्राह्मण समाज के सम्मान एवं अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु समस्त ब्राह्मण संगठनों द्वारा एक ही मंच से अपनी 11 सूत्रीय मांगों के संबंध में आवाज बुलन्द की जावेगी। एक मतेन 11 सूत्रीय माँग-पत्र केन्द्र एवं राज्य सरकार को सौंपकर सभी न्यायोचित माँगों को यथा शीघ्र पूर्ण करने हेतु पुरजोर माँग की जावेगी । अतः आप सभी ब्रह्म संगठनों तथा सम्माननीय विप्र बन्धुओं से अनुरोध है कि ब्राह्मण समाज के अस्तित्व, सम्मान, एकता एवं अखण्डता की सुरक्षा तथा शोषण से मुक्ति सुनिश्चित करने हेतु इस अभूतपूर्व ब्राह्मण महा सम्मेलन एवं विराट विप्रजन सभा में अनिवार्य रुप से ‘सम्मिलित होने की कृपा करें। आदरणीय बन्धुओं, अब समय आ गया है कि हम एकजुटता में बँधकर एक बैनर, एक झण्डा, एक मिशन एक नेतृत्व तथा एक नारे के साथ परस्पर सामंजस्य एवं ब्राह्मण एकता का प्रदर्शन कर भगवान श्री परशुराम की क्रांतिकारी शक्ति से सम्पन्न होने का परिचय दें । आईये हम सब विराट महासम्मेलन में अधिक से अधिक संख्या में सम्मिलित होकर कार्यक्रम को सफल बनाने का संकल्प लें। जय श्री परशुराम जय ब्राह्मण एकता
मध्यप्रदेश शासन एवं केन्द्र सरकार से 11 सूत्रीय मांगे शिघ्र पूर्ण किये जाने हेतु अनुरोध करते हुए मांग पत्र निम्नानुसार है। 1. मध्यप्रदेश शासन द्वारा ब्राह्मण कल्याण बोर्ड का गठन किया जाये। 2. जातिगत आरक्षण के स्थान पर आर्थिक आधार पर आरक्षण प्रदान करने, आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत सुनिश्चित करने, पदोन्नति में आरक्षण समाप्त किये जाने तथा एक परिवार को एक बार ही आरक्षण का लाभ दिये जाने का प्रावधान किया जाये। 3. एट्रोसिटी एक्त के अन्तर्गत बिना जाँच के प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं लिखी जाये। तत्काल गिरफतारी नहीं हो तथा न्यायालय में जमानत के समय फरियादी की उपस्थिति की अनिवार्यता समाप्त की जाये। 4. सामान्य वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिये शासन द्वारा जिला एवं तहसील स्तर पर छात्रावासों की व्यवस्था की जाकर उनका नामकरण भगवान श्री परशुराम, महाराणा प्रताप, चित्रगुप्त या अन्य महापुरुषों के नाम पर किया जावे। 5. लोकसभा, विधानसभा, नगरीय निकाय, त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचनों में अनारक्षित वर्ग के स्थान पर सामान्य वर्ग रखा जाकर इन पदों पर सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने की पात्रता का प्रावधान किया जाये। 6. म.प्र. के समस्त धार्मिक / पवित्र नगरों में भगवान परशुराम आडिटोरियम एवं धर्मशाला का निर्माण शासन द्वारा कराया जाए एवं श्री परशुराम जयन्ती पर शासकीय अवकाश घोषित किया जाए। . माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान द्वारा गुफा मन्दिर, भोपाल में श्री परशुराम जयन्ती के अवसर पर घोषणा की गयी थी कि प्रत्येक मन्दिर के पुजारी को 5000/- रुपये की घोषणा की थी लेकिन हमारी मांग है कि 10000/- मासिक मानदेय दिया जाए, इस घोषणा का शीघ्र क्रियान्वयन कराया जाय। 8. मन्दिरों के नाम दर्ज कृषि भूमियों पर पुजारी द्वारा स्वयं कृषि करने अथवा भूमि पट्टे पर दी जाकर कृषि कार्य कराये जाने का विधिक अधिकार प्रदान किया जाये। मन्दिर की भूमि पर अतिक्रमण हो तो तुरन्त हटवा कर भूमि पर आधिपत्य मन्दिर के पुजारी को प्रदान किया जाये । 9. देश के सम्पूर्ण मन्दिरों के जीर्णोद्धार, गुरुकुल तथा गौशाला संचालन हेतु मन्दिरों को आवश्यकतानुसार शासकीय अनुदान प्रदान किया जाये। 10. सनातनधर्म के कथा वाचक जी एंव साधू संतो ब्राह्मण समाज के किसी व्यक्ति अथवा ब्राह्मण समाज को सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया अपशब्द बोलने एवं अपमानित किये जाने की दशा में ऐसा करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने का प्रावधान किया जाये। 11. सभी हितग्राही मूलक शासकीय योजनाओं का लाभ जातिगत पर नहीं बल्कि आर्थिक आधार पर दिये जाने का प्रावधान हो ताकि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों लाभ प्राप्त हो सके। उपरोक्त माँग पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध है कि इन मांगों पर यथाशीघ्र विचारोपरान्त स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

स्वतंत्र और सच्ची पत्रकारिता के लिए ज़रूरी है कि वो कॉरपोरेट और राजनैतिक नियंत्रण से मुक्त हो। ऐसा तभी संभव है जब जनता आगे आए और सहयोग करे